Jamshedpur News: पूर्वी सिंहभूम में 20 हजार राशन कार्ड होंगे रद्द, खाद्य आपूर्ति विभाग की बड़ी कार्रवाई की तैयारी
जमशेदपुर: जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में प्रशासन एक अहम कदम उठाने जा रहा है। East Singhbhum जिला खाद्य आपूर्ति विभाग ने ऐसे करीब 20,000 राशन कार्डधारकों की पहचान की है, जिन्होंने पिछले छह महीने से लेकर एक साल तक मुफ्त अनाज का उठाव नहीं किया है।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इन निष्क्रिय राशन कार्डों में से अधिकांश शहरी क्षेत्रों से जुड़े हैं। विभाग ने सभी पीडीएस डीलरों से विस्तृत रिपोर्ट तलब कर ली है और अंतिम सत्यापन के बाद इन नामों को राशन सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
जिले में राशन वितरण की स्थिति
खाद्य आपूर्ति विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2026 में जिले में कुल 4,20,117 राशन कार्डधारक दर्ज थे। इनमें से केवल 90.89 प्रतिशत लाभुकों को ही निर्धारित समय पर अनाज मिल सका, जबकि करीब 41,000 कार्डधारकों ने उस महीने राशन नहीं लिया।
यह आंकड़ा जिले के सभी 11 प्रखंडों और शहरी क्षेत्रों—जेएनएसी, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद और गोलमुरी-कम-जुगसलाई—को शामिल करता है।
शहरों में स्थिति ज्यादा चिंताजनक
रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी 2026 में शहरी क्षेत्रों में लगभग 15 प्रतिशत राशन कार्डधारकों ने अनाज नहीं उठाया, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा करीब 8 प्रतिशत रहा। इससे स्पष्ट है कि शहरों में निष्क्रिय राशन कार्डों की संख्या तुलनात्मक रूप से अधिक है।
प्रशासन की मंशा और लक्ष्य
जिला आपूर्ति पदाधिकारी जुल्फिकार अंसारी ने बताया कि निष्क्रिय राशन कार्डधारकों की पहचान करना विभाग की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इन 20,000 नामों को हटाने से न सिर्फ वितरण प्रणाली बेहतर होगी, बल्कि वास्तविक जरूरतमंद लाभुकों तक अनाज पहुंचाने में भी मदद मिलेगी।
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राज्य रैंकिंग में सुधार
तेज वितरण और निगरानी के चलते जिले की राज्य-स्तरीय रैंकिंग में भी सुधार देखा गया है। दिसंबर 2025 में जहां पूर्वी सिंहभूम 24वें स्थान पर था, वहीं जनवरी 2026 में जिला 22वें स्थान पर पहुंच गया। विभाग का मानना है कि आगे और सुधार की गुंजाइश बनी हुई है।
आगे क्या होगा?
पीडीएस डीलरों की रिपोर्ट का अंतिम सत्यापन
लंबे समय से निष्क्रिय राशन कार्डों की सूची तैयार
नियमों के अनुसार नाम हटाने की प्रक्रिया
वास्तविक लाभुकों को बेहतर और समय पर अनाज वितरण
Disclaimer:
यह समाचार आधिकारिक विभागीय आंकड़ों और प्रशासनिक बयानों पर आधारित है। अंतिम निर्णय सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिया जाएगा।
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